नया बिदेशी कामदार 2019 सम्बन्धि थप सरकारी माप र उपाय

  • HOW TO
  • JOB
  • LIVE and WORK
  • NEWS
  • Nationwide
  • VISA
  • यहि जुन १० गते जापान सरकार, सम्बन्धित मंत्रालय र अन्य संस्था बीच नया बिदेशी कामदारको स्वीकृति विषय र उनीहरुले काम गर्ने वातावरण सुधारको लागि अपनाउन सकिने विभिन्न उपाय चाल्फल गरेका छन्। नया रेसिडेन्स “क्याटेगोरी १ स्पेसिफ़ाईड स्किल ” ले सहरी क्षेत्रमा बढाउन सक्ने मानिसको भिडभाडलाई कसरि न्युन गर्ने कुरा छलफलको मुख्य विषय रहेको थियो। स्थानिय सरकार र हेल्लो वर्क मिलेर जब अफरका सूचना प्रदान गर्ने जनाएका छन्। प्राविधिक इन्टर्नहरुलाई गाईड गर्ने र पारिश्रम (तलब) ब्याङ्क एकाउण्ट मार्फत लिनु पर्ने जस्ता विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो।

    गत डिसेम्बरमा निर्णय गरिएको नया कामदार भित्र्याउने नीति संगै यस्ता छलफल हुदै आएका छन्। जापान आफ्नो देशमा भित्रिने नया कामदारको लागि राम्रो र समावेशी नीति अपनाउन चाहन्छ। अपनाइने नीति र उपायहरु सम्बन्धित निकाय र मंत्रालयको आगामी छलफलमा तय गरिने जनाईएको छ। यसै संग सम्बन्धित आर्थिक र वित्तीय नीतिहरु भने जुन महिनाको अन्तिम तिर तय गरिनेछ। यी नीतिहरु २०२० को बजेटमा पनि समावेश हुने र संशोधित नीति तथा उपाय यस वर्षको अन्तिम तिर तयार गरिने भनिएको छ।

    workers

    स्पेसिफ़ाईड स्किल अन्तर्गत १४ थरिका उद्योग रहेका छन्। ति मध्ये एउटा उद्योग “निर्माण क्षेत्र” संग सम्बन्धित जब भ्याकेन्सीको जानकारी विशिष्ट स्किल टेस्ट गर्ने निकायले गराउने जनाईएको छ। त्यसैगरि नर्सिङ्ग क्षेत्रले स्थानिय सरकारलाई कामदार मिलाईदिन बापत आर्थिक सहयोग पनि गर्ने छ।

    यसरि आएका बिदेशी कामदारहरुले आफ्नो देशको ड्राईभिङ्ग लाईसेन्स जापानमा परिवर्तन गर्न सक्ने प्राबधानपनि खुकोलो बनाइने र थुप्रै भाषा समेटिने प्राबधान रहेको छ। जापानको गाउमा सार्बजनिक सवारी त्यति सहज नहुने भएकोले यसो गरिएको हो। ड्राईभिङ्ग लाईसेन्स लिनको सहजताले धेरैलाई गाउमा जागिर गर्न प्रेरित गर्ने जनाईएको छ।

    नया भिषाका कामदारहरुको जीवनयापन र अन्य वाताबरण सुधारको लागि सहयोग प्रदान गरिनेछ। बित्तिय वर्षा २०२०मा विदेशी सहयोग केन्द्रको पनि टोक्योमा स्थापना गरिने जनाईएको छ। यो केन्द्रले स्थानिय सरकार, कम्पनि, र जापनमा रहेका विदेशीहरुलाई परामर्श दिने छ। कानुन, भिसा र रोजगारीका परामर्श यो केन्द्रमा समेकित गरिनेछ।

    job economy

    कम्पनीहरूले कामदारको बैंक खातामा पारिश्रमिक दिनु पर्ने र कार्य सर्तहरूको निगरानी गर्नुपर्ने छ। यसो गर्नाले कम पारिश्रमिक दिएका कारण प्रसिक्षनमा आउने कामदारहरु भागेर अवैध रूपमा कामगर्ने समस्याको समाधान गर्ने जनाईएको छ। त्यसैगरी जापान सरकारले पढ्न भनेर आएका बिद्यार्थीहरुले अबैध रुपमा तोकिएको समय सिमा भन्दा बढी काम गर्ने कुरालाई पनि निगरानीमा राख्ने नीति ल्याउन लागेको छ। धेरै बिद्यार्थी अबैध रुपमा लापता भएका युनिभर्सिटीहरुलाई निगरानीमा ल्याउने र कडा नीति बनाउने जापन सरकारले निर्णय गरेको छ।

    *Featured Image: photo-ac.com/